मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: आठ सीटर विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, पेपरलैस ई-विधान काेे लेकर मोहन कैबिनेट ने लिया बड़ा निर्णय
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एमपी सरकार स्वयं का विमान खरीदेगी। पेपरलेस विधानसभा की भी मंजूरी मिली है। वहीं प्रदेश में 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की भी स्वीकृति दी गई है।
बुधवार को सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे।
मप्र विधानसभा पेपर लेस होगी। ग्रीन गवर्नेंस केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा। विधायक और कर्मचारी को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के तहत काम किया जाएगा। ई गवर्नेंस का बेहतर उदाहरण साबित होगा।
वहीं घुमंतू अर्धघुमंतु जाति के छात्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कम छात्रवृत्ति मिलती थी, कैबिनेट ने फैसला किया है कि घुमंतू और अर्ध घुमंतु छात्रों को भी बराबर छात्रवृत्ति मिलेगी। 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। ये कुल 9271 करोड़ की योजनाएं हैं। सीधी में बोकारो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। 46 करोड़ की परियोजना है।11 गांव के 10 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा।
सरकार खरीदेगी नया विमान
सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी फिलहाल किराए पर विमान लिया जा रहा है। सरकार एक्सपर्ट की राय के बाद कनाडा की बमबार्डियर कंपनी से जेट विमान खरीदेगी। जिसकी कीमत 233 करोड़ रुपये होगी।
सांवेर जेल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के बजाय पीडब्ल्यूडी करेगा। 217 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीमा से ज्यादा कैदी होने की वजह से जेल बनाई जा रही है। इंदौर की जेल सांवेर में शिफ्ट हो जाएगी।
